रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाना है। यह मैनुअल रक्षा क्षेत्र में घरेलू बाजार की क्षमता का उपयोग करेगा निजी कंपनियों और एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसका उद्देश्य राजस्व खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित, सरल, सक्षम और तर्कसंगत बनाना है ताकि सशस्त्र बलों की उभरती जरूरतों को पूरा किया जा सके।
यह सशस्त्र बलों के लिए उचित लागत पर आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। साथ ही तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा।
मंत्रालय ने बयान में क्या कहा?
रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में कहा- ‘डीपीएम का लक्ष्य निजी कंपनियों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप आदि के साथ-साथ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके रक्षा क्षेत्र में घरेलू बाजार की क्षमता, विशेषज्ञता और योग्यता का उपयोग करना है। रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
